कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु विज्ञ डा. महेश्वर ढकालले जलवायु कार्यका लागि विदेशी सहायताको मात्र भर पर्न नहुने बताएका छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले जलवायु कार्यका लागि विदेशी सहायताको भर पर्नुभन्दा आन्तरिक स्रोतको सदुपयोगमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् । आन्तरिक स्रोतबाट जलवायु कार्यका लागि पर्याप्त बजेट नपुगेपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग तथा अनुदान लिने रणनीति अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनकाअनुसार सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र जलवायुमैत्री बजेटको हिस्सा २० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । हाल कुल बजेटको करिब ५ प्रतिशत जलवायुमैत्री बजेटका रूपमा छुट्याउने अभ्यास रहँदै आएको छ । उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन योजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको पनि बताएका छन् ।
उनले जलवायु महासन्धिअन्तर्गतका कोषबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिनसक्ने गरी रणनीति बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । अनुदान तथा क्षतिपूर्तिका लागि विकसित राष्ट्रहरूले विभिन्न प्रक्रियामा अल्झाउने अवस्था रहेको भन्दै जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन नेपालले आफ्नो कार्यप्रणाली सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् । उनले नेपालको छरिएको बस्ती विकासलाई जलवायु तथा विकास नीतिको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । बस्ती विस्तार योजनाको पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा अनुकूलन योजना बनाउने भनेको छ । अहिलेको बजेट प्रणालीमा ५ प्रतिशत बजेट जलवायुमैत्री बजेट तर्जुमा गर्ने चलन रहिआएको छ, त्यसलाई अबको पाँच वर्षमा २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । विदेशबाट धेरै पैसा आउँछ र त्यसले हामी चाहिँ एकदम आमूल परिवर्तन गर्छौँ भन्ने सोचबाट अब हामी विस्तारै नेपाल सरकारकै बजेटको राम्रो सदुपयोग कसरी गर्न सक्छौँ र स्थानीय सरकार र स्थानीय कार्यालयहरूमा भएको बजेटलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । यो कुरामा हामी सबैले जोड दिनुपर्छ । आन्तरिक बजेटले जलवायु कार्य पुगेन भने बल्ल हामीले विदेशी समुदायसँग सहयोग माग्ने कुरा गर्नुपर्छ होला । जलवायु महासन्धिअन्तर्गत पाँचवटा कोष छन् । त्यो पाँचवटा कोषमा ग्रीन क्लाइमेट फण्ड, एडप्सन फण्ड, ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फ्यासिलिटी, फण्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एण्ड ड्यामेज र क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्ट फण्ड छन् । त्यसमध्ये ग्रीन क्लाइमेट फण्डबाहेक सबै फण्डहरू वल्र्ड बैंकको छत्रछायाँमा सञ्चालित हुन्छन् । यसमा हामीलाई विकसित राष्ट्रहरूले विभिन्न प्रक्रियामा अल्झाइरहेको स्थिति छ । अब हामीले कस्तो मेथोडोलोजी डेभलप गर्ने हो, जसबाट हामीले बढीभन्दा बढी लाभ लिन सक्छौँ भन्ने कुरामा छलफल गर्न आवश्यक रहेको छ ।’
आगामी जलवायु सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखका लागि छुट्टै ‘लिडर समिट’ हुने र त्यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसमा नेपालको उपस्थिति बलियो हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।