काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले कारागार तथा हिरासतको अवस्थाबारे अध्ययन गरी विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ।
बुधबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भई हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये गम्भीर अपराधमा संलग्न नभएकाहरूलाई मुद्दा फिर्ता लिएर रिहा गर्न सिफारिस गरिएको छ।
उपसमितिले २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परी कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत थुनामा रहेका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनपछि गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई बाहेक अन्य आन्दोलनकारीको मुद्दा फिर्ता लिएर कारागारबाट मुक्त गर्न सुझाव दिइएको हो।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत र कानुनी विषयमा समेत सुझाव समेटिएको बताइएको छ।
अब उक्त सिफारिसमाथि मूल समितिमा छलफल हुनेछ। छलफलपछि सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने वा अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा समितिले निर्णय गर्नेछ।